गॅस-सिलेंडर, एलपीजींचा दर काय ?
CHANDRAPUR । 29 MAY 2023
पुढच्या दोन दिवसांत मे महिणा संपेल. त्यानंतर जून (June) महिन्याला सुरुवात होईल. प्रत्येक महिन्याच्या ०१ तारखेपासून देशात विविध बदल होत असतात आणि नवीन नियम ही लागू होत असतात.
यांचा थेट परिणाम सर्वसामान्‍यांच्या खिशावर होत असतो.
येत्या ०१ जून २०२३ पासून अनेक बदल होणार असून त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर होणार आहे. यामुळे आर्थिक बजेट कोलमडण्याची शक्यता आहे. चला तर मग जाणून घेऊया ०१ जूनपासून कोणत्या नियमांमध्ये काय बदल होणारेत?
गॅस सिलिंडरच्या किमती -
प्रत्येक महिन्याच्या ०१ तारखेला LPG सिलेंडरच्या किमतीत बदल होतो. गॅस कंपन्यांनी एप्रिल आणि मे महिन्यात १९ किलो व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमती कमी केल्या होत्या. परंतू मार्चपासून १४ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. मार्च २०२३ मध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. आता ही किंमत कायम राहते की कमी होते हे ०१ जुनला समजेल.
इलेक्ट्रिक बाॅईक महागणार -
येणाऱ्या जून महिन्यात इलेक्ट्रिक बॉईक घेण्याचा विचार तुम्ही करत असाल तर तुमच्या खिशावर ताण येण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदानाची रक्कम १५,००० रुपये प्रति किलोवॅट प्रति तास इतकी वाढवली आहे. तर आधी ही रक्कम प्रति kWh रुपये १०,००० इतकी होती. शासनाचा हा आदेश ०१ जून २०२३ पासून लागू होणार आहे. म्हणजेच ०१ जूननंतर सबसिडी कमी झाल्यामुळे इलेक्ट्रिक बाॅईक किंवा स्कूटर्स खरेदी करणे २५-३० हजारांनी महाग होऊ शकते.
साधारणतः दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पेट्रोलियम कंपन्या सीएनजी- पीएनजीचे (CNG - PNG) दर ठरवतात. मे महिन्याच्या पहिल्या तारखेला झालेल्या बैठकीत या किमतींमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता. पण यावेळी सीएनजी-पीएनजीच्या दरामध्ये बदल होण्याची दाट शक्यता आहे. एप्रिलमध्ये दिल्ली-एनसीआरमध्ये सीएनजी-पीएनजीच्या किमती कमी झाल्या होत्या. तर मेमध्ये या किमती स्थिर होत्या. मात्र येत्या जूनमध्ये सीएनजी-पीएनजीचे दर काय असतील हे येत्या काही दिवसांत कळेल.
आरबीआईची मोठा निर्णय -
०१ जूनपासून आरबीआईकडून (Reserve Bank of India) देशातील बँकांमध्ये जमा केलेल्या आणि दावा न केलेल्या पैशाच्या निपटारा करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. या मोहिमेचे नाव “100 दिवस 100 पेमेंट्स” असे ठेवण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात बँकांना मार्गदर्शक सूचना ही दिल्या आहेत. या मोहिमेअंतर्गत १०० दिवसांत १०० दावा न केलेल्या रक्कमेचा निपटारा केला जाईल. असे सांगण्यात येत आहे.
