सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसची कारवाईची मागणी..
CHANDRAPUR । 31 MAY 2023
१५ वा वित्त आयोग (ग्रामपंचायत स्तर) च्या २०२०-२१ ते २०२२-२३ अंतर्गत निधीतून स्वतःच्या मनमर्जीने वरोरा तालुक्यातील ८१ ग्रामपंचायत, शाळा, प्रा. आ. केंद्रे/उपकेंद्रे आणि अंगणवाड्यांसाठी बाजारभावापेक्षा कैकपटीने जास्त पैशाने परस्पर हॅन्डवाॅश सेट खरेदी करण्याचा महापराक्रम चंद्रपूर जिल्हा परीषदेंतर्गत येत असलेल्या वरोरा पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी (BDO) संदिप गोडशलवार यांनी केल्याची गंभीर बाब आता उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे.
या लाचखोर बिडिओची तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसने विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
वरोरा तालुक्यातील ८१ ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या १५ वा वित्त आयोग निधी. अंतर्गत संबंधीत ग्रामपंचायती, शाळा, प्रा. आ. केंद्रे/उपकेंद्रे आणि अंगणवाड्यांना कोणत्याही प्रकारची पुर्वमागणी न करता किंवा विश्वासात न घेता स्वतःच्याच मनमर्जीने त्यांसाठी बाजारभावापेक्षा अधिकच्या किंमतीने हॅन्डवाॅश सेट घेऊन शासनाच्या पैशांना गंडा घालण्याचा काम वरोरा पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी संदीप गोडशलवार यांनी केले आहे.
गोडशलवार यांनी घेतलेल्या एका हॅन्डवॉश सेटची बाजारभाव किंमत नऊ हजार पाचशे रुपये (९,५००) इतकी असतांना सुद्धा त्यांनी यासाठी पन्नास हजार रुपये (५०,०००) मोजल्याची गंभीर बाब आता उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी ही खरेदी करतांना कोणत्याही ग्रामपंचायतींना विश्वासात घेतले नाही. तसेच सदरची खरेदी करण्यासाठी त्यांचेकडून ग्रामसेवकांवर दबाव ही टाकण्यात आले. जे ग्रामसेवक ही खरेदी करणार नाही त्याचेवर कारवाई करण्यात येईल असा फर्मानच त्यांनी काढला.
या संपूर्ण प्रकरणात ग्रामपंचायतींनी निविदा प्रकिया केली नाही, मागणीचा प्रस्ताव पाठविला नाही. यासोबतच खरेदीचे अधिकारही ग्रामपंचायत स्तरावर असतांना सुद्धा बिडीओ गोडशलवार यांनी अवैध मार्गाने ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिकची संपती जमा करण्यासाठी अधिकाराचा व पदाचा गैरवापर केला. PFMS व्दारे Vender ला payment करा म्हणून दबाव निर्माण करीत आहेत. अशीही माहिती विश्वसनीय सुत्रांकडून मिळत आहे.
या खरेदी प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन यांचाही सहभाग असून त्यांना पैसे द्यायचे असल्याचे गोडशलवार उघडपणे ग्रामसेवकांना सांगतात. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन याबाबत सीईओ विवेक जॉन्सन यांचीही चौकशी करून बिडिओ संदीप गोडशलवार यांचेवर योग्य कारवाईचा बडगा ठेवून संबंधित प्रकरण ACB कडे द्यावे. त्यातूनच 'दुध का दूध पाणी का पाणी' निष्पन्न होईल.
स्वतःच्या पदाचे व अधिकाराचे अशा पद्धतीने गैरवापर करून शासनाच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या या अधिकाऱ्यांची निःपक्ष चौकशी करून कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसच्या वतीने विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
