विस वर्षांपासून ग्रामविकास विभागाच्या करोडो रुपयांना चूणा!
CHNDRAPUR । 26 April 2023
चंद्रपूर जिल्हा परीषदेसाठी जिल्हा सेवा (वर्ग-३) श्रेणी-२ (कार्यकारी व ग्रामविस्तार) विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) चे पदे सरासरी ३५ ग्राम पंचायतीसाठी १ याप्रमाणे राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मंजूर केले आहे. तसे पत्रही देत ग्रामविकास विभागाच्या अवर सचिवांनी ५ फेब्रुवारी २००४ रोजी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला कळविले होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकुण ग्रामपंचायतींची संख्या ८४७ आहे. पंचायत समितीनिहाय संख्या लक्षात घेतली तर असे दिसून येईल की, जिवती पंचायत समितीमध्ये १ पद मंजूर असतांना २ पदे भरण्यात आले, चिमूर पंचायत समितीला ३ पदांची मंजूरी असतांना ४ पदे भरण्यात आले, भ्रदावती पंचायत समितीला २ पदे मंजूर असतांना ३ पदे भरण्यात आले, ब्रम्हपूरीला २ पदे मंजूर असतांना ३ पदे भरण्यात आले, राजुरा पंचायत समितीला २ पदे मंजूर असतांना ३ पदे भरण्यात आले, पंचायत विभागात जिल्हा परिषदेला पद मंजूर नसतांना १ पद भरण्यात आले आणि समाजकल्याण विभागात पद मंजूर नसतांनाही ५ पदे भरण्यात आले असे जवळपास १६ जास्तीचे पदे भरण्यात आले.
शासनाच्या ५ फेब्रुवारी २००४ च्या सुधारीत आकृतीबंधान्वये विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) या संवर्गाच्या फक्त २४ पदे पदोन्नती व भरती प्रक्रियेने भरावयाची होती परंतू प्रत्यक्षात ४० पदांची भरती केल्यामुळे १६ नियुक्त्या ह्या जास्तीच्या भरल्या गेल्या.
ग्रामविकास विभागाने ५ फेब्रुवारी २००४ च्या पत्रान्वये केवळ २४ पदांना मंजूरी दिली असतांनाही अतिरिक्त १६ पदे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करुन स्वत:च्या मनमर्जीने भरल्याचे दिसून येते आहे.
शासन स्तरावरुन अनुदान वितरीत करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास विभागाने मंजूर केलेली पदे व प्रत्यक्षात केलेल्या नियुक्त्या व नियुक्त्यांनुसार तयार केलेली बिंदुनामावली रजिष्टर हे ग्रामविकास विभागाचे ५ फेब्रुवारी २००४ च्या परिपत्रकान्वये मंजूर केलेल्या पदाप्रमाणे निश्चित आहे किंवा नाही याची तपासणी करुनच शासन स्तरावरुन अनुदान वितरीत करणे आवश्यक होते. परंतु ग्रामविकास विभागाकडून जास्तीचे अनुदान वेळोवेळी वितरीत करुन संगनमताने निरर्थक व बेकायदेशीर नियुक्त पदाचे वेतन व भत्यासाठी राज्य शासनाकडून अनुदान वितरीत केल्या गेले. त्यामुळे आजतागायत शासनाच्या २४ ते २५ कोटी रुपयांना चूणा लागल्याचे दिसून येत आहे.
या गैरकारभाराबाबत, चंद्रपूर जिल्हा परीषदेचे विद्यमान पंचायत विभाग प्रमुख (उ.मु.का.अ.) कपिलनाथ कलोडे तसेच सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख (उ.मु.का.अ.) श्याम वाखर्डे यांच्या लक्षात येऊन सुद्धा त्यांनी या गंभीर प्रकाराकडे हेतुपुरस्सर कानाडोळा केला आणि नियमाकुल पध्दतीने कार्यवाही करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.
तत्कालीन उप आयुक्त नागपूर (आस्था) अंकुश केदार आणि सहायक आयुक्त (मा.व.क.) नागपूर यांना ही जास्तीचे भरणा केलेल्या पदावर शासनाचे अनुदान खर्च होत असल्याची बाब निदर्शनास आली असतांना त्यांनीही या गंभीर बाबी सोडविलेल्या नाहीत.
ग्रामविकास विभागाच्या (Rural Development Department) अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच या गंभीर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे परिणामी प्रश्नाची सोडवणूक झालीच नाही. इतकेच नाही तर विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) या पदाच्या बढती व भरती प्रक्रियेद्वारे केलेल्या नियुक्त्या सुद्धा आरक्षण कायद्याचा भंग करुन झालेल्या असून नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्याधिक आहे त्यामुळे अधिकची संख्या कमी करण्यास जिल्हा परिषेदला फर्माविण्याचे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे तरतुदीन्वये अधिकार हे महाराष्ट्र शासनास आहेत.
यासोबतच विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) संवर्गात जास्तीचे पदे/नियुक्त्या केले असल्याने शासनाने यासाठी देत असलेला अनुदान वितरीत करणे थांबवून सखोल चौकशी करावी. आणि विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) संवर्गाच्या जास्तीच्या नियुक्त्या रद्यबातल करण्याचे दिशानिर्देश द्यावेत. रोष्टर रजिष्टरमध्ये खोडतोड व पांढऱ्या शाईचा वापर करुन पुर्नलेखन केल्याची बाब सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. राज्य शासनाची मंजूरी नसतांना देखील अधिकच्या नियुक्त्या करुन आतापर्यंत शासनाच्या २४ ते २५ कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला याचे दोषी कोण? यासंदर्भात शासनाने (Maharashtra Govt) चौकशी करणे गरजेचे आहे. राज्यात आरक्षण कायदा २००४ लागू करण्यात आल्यानंतर आरक्षण कायद्याचा भंग करुन आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर आरक्षण कायद्यातील कलम ११ व ८ नुसार कार्यवाही देखील अनुसरण्यात यावी.
शासनाचे आर्थिक नुकसान व हानी होण्यास जबाबदार असणाऱ्यांकडून रक्कम वसुली करण्यात यावी. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा नियुक्ती प्राधिकारी/सहायक आयुक्त (मा.व.क.) यांनी राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या माहीतीमध्ये विसंगती असावी किंवा चुकीची माहीती दिली असावी त्यामुळे राज्य शासनाच्या करोडो रुपयांना चुणा लागला असल्याने संबंधितावर कठोर व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
