🔹 महसुल व वनविभागाची बघ्याची भूमिका?
🔶 सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसची चौकशीची मागणी.
तालुक्यातील सिंदेवाही तलाठी साजा 14 मधील गट क्र. 279 या सरकारी (वन) जागेमधून अवैधरीत्या मुरूमाचे उत्खनन करून शहरात नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या शासकीय इमारतीच्या कामात त्याचा सर्रास वापर सुरू आहे. परंतू संबंधित अवैध उत्खननाकडे महसूल व वन विभागाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. याकडे वेळीच लक्ष घालून अशा मुरूम चोरांना आळा घालावा अशी मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसने शासनाला दिलेल्या तक्रार अर्जात केली आहे.
शहरातील आठवडी बाजाराकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत असणाऱ्या दुर्गा माता मंदिर परिसरातल्या सरकारी जागेवर असलेल्या टेकडीलगत अवैधरीत्या मुरुमाचे उत्खनन करून नविन नगरपंचायतीच्या इमारत बांधकामात त्याचा वापर होत आहे.
दुर्गा मातेची टेकडी म्हणून ओळख असलेल्या गट नं. 279 आराजी 1-22 हेक्टर आर या जागेची शासकीय वन जमीन म्हणून नोंद आहे. परंतू तत्कालीन वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांनी दि. 27/01/2014 मध्ये तहसीलदार सिंदेवाही यांच्या कार्यालयाला पत्र देऊन मौजा सिंदेवाही येथील जुना गट नं.309/1 आराजी 1-22 हेक्टर आर ही जागा सन 1955 मध्ये वनविभागाच्या वनक्षेत्रात नव्हती. परंतू पुणर्मोजणीनंतर ही जागा नवीन गट क्रं.279 आराजी 1-22 हेक्टर आर या सातबाऱ्यानुसार भूधारण पद्धतीने सरकारी (वन) असल्यामुळे त्यास वन (संवर्धन )अधिनियम 1980 च्या तरतुदी लागू होतात आणि सदर अधिनियमाच्या अधीन राहून आवश्यक पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. असे तहसीलदार सिंदेवाही यांनी कळविले. तर दि. 26/10/2018 च्या पत्रानुसार ही जागा वनविभागाची असल्याने तत्कालीन वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांनी सदर जागेवर हॅलिपॅड उतरविण्याकरिता परवानगी देण्याबाबतचे पत्र दि. 26/10/2018 ला उपवनसंरक्षक ब्रम्हपुरी यांना दिले होते. असे असतांना सुद्धा काहींनी कायदा धाब्यावर बसवून वन व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून चुकीच्या पद्धतीने त्या जागेचे पत्र बनवून ही जागा विभागाची असतांना ही दि. 30/01/2020 ला तत्कालीन वनपरीक्षेत्र अधीकारी यांनी तहसील कार्यालयीन पत्र क्रमांक कावी /प्रस्तु - 1/2020/101सिंदेवाही दिनांक 17/01/2020 च्या दिलेल्या पत्राची अगोदर शहानिशा न करता अटी शर्थीचा उल्लंघन करून चुकीच्या पद्धतीने पत्र बनवून घेतले. याच पत्राचा आधार आणि तलाठी यांनी तहसीलदार यांना दिनांक 12/02/21 ला मागणी केलेली जमीन सर्व्ह नं.279 आराजी 1-22 हेक्टर आर सरकारी (वन) असून इमारती व जळावू लाकूड प्रयोजनासाठी राखीव आहे असे लिहून दिले.
त्यानंतर काही महिन्यांनी दिलेल्या पत्राला कलाटणी देत दि. 12/04/2021 ला सदर गट क्रमांक 279 च्या भूधारण पद्धतीमध्ये वनाची नोंद चुकीने करण्यात आली असे पत्र दिले. या पत्रावर शंका निर्माण होत आहे. त्याच पत्राच्या आधारे महसूल विभागाने नगरपंचायत इमारतीसाठी तहसीलदार सिंदेवाही, उपविभागीय अधिकारी चिमूर व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्याकडून याच जागेवर कागदपत्रे बनवून दुर्गा टेकडी समोरील नगरपंचायतची नवीन प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येत आहे. आणि या इमारतीला लागणारा मुरूम याच जागेतून काढण्यात येत आहे. रॉयल्टीसाठी दुसऱ्या जागा दाखवून सदर वनविभागाच्या जागेमधून लाखो रुपयाचा मुरूम उत्खनन करून संबंधित कंत्राटदाराने सरकारला चांगलाच चुणा लावला आहे.
या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाल्याने मंदिराच्या सभोवताल मोठमोठे खड्डे तयार झाले आहेत. या अतिशय गंभीर प्रकरणाची माहिती संबंधित विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना असताना सुद्धा त्यांनी पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.
संबंधित कंत्राटदाराने एवढ्यावरच न थांबता संबंधित अधिकारी निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असताना त्याच जागेवर नगरपंचायतीच्या नव्या इमारतीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे बांधकाम करत पुन्हा त्याच ठिकाणच्या मुरूमाला चुणा लावला आहे. संबंधित कंत्राटदाराकडून जेसीबीच्या साहाय्याने राजरोसपने अवैधरीत्या मुरूम उत्खनन सुरु आहे परंतु प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत असून त्यांच्याच कृपेने हा अवैधधंदा सुरु असल्याची नागरीकांमध्ये चर्चा आहे.
त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करत या जागेच्या कागदपत्राची उच्चस्तरीय तपासणी करावी.
या परीसरात रीतसर परवानगी घेणाऱ्यांपेक्षा अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांचीच संख्या अधिक आहे. अशाप्रकारे मुरूम चोरीच्या घटनांना आळा घालून संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टीसने शासनाकडे केली आहे.
