सोसायटी फार फास्ट जस्टीस (विदर्भ )ची चौकशीची मागणी
CHNDRAPUR । 7 AUGUST 2023
जिल्हा परिषद चंद्रपूर बांधकाम विभागाअंतर्गत जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांच्या माध्यमातून पंचायत समिती सिंदेवाही अंतर्गत शिवणी येथे बांधण्यात येत असलेली प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राची इमारत अतिशय निकृष्ट दर्जाची उभारल्या जात असून या बांधकामाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी सोसायटी फार फास्ट जस्टीस (विदर्भ) कडून करण्यात येत आहे.
प्र. मा. आशि क्रं साशा /कार्या -11/जि. ख. प्र./2020/238 दि. 21/10/2020 अंतर्गत इमारत बांधकाम करण्यासाठी शिवणी येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र मंजूर होऊन पत्र क्रं./ बांध /पीओ 7/आरोग्य /79/2021 जिल्हा परिषदेकडून दि. 30/03/2021 ला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली.
तसेच महा. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968(4ची सुधारणा ) व महा. राज्य ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे पत्र क्रं. झेड. पी.ए./2016/प्र. क्रं.56/वित्त -9/दिनांक 07/10/2017 अन्वये करण्यात आलेल्या सुधारणाचे वापर करून 51/DMF /8PH /2020-21 जिल्हा परिषदेने सदर बांधकामास तांत्रिक मंजुरीही प्रदान केली.
दि. 16/02/2022 ला जिल्हा परिषद चंद्रपूर (बांधकाम विभाग ) यांनी असित अधीर मंडल रा. चंद्रपूर यांना दि. 16/02/2022 ला कार्यारंभ आदेश दिले. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान चंद्रपूर या योजनेच्या नावाने प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र इमारत शिवणी या दिलेल्या आदेशात 1 ते 17 मुद्द्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केला. त्यामध्ये (1)त्या निविदा मध्ये स्वीकृत केलेल्या रक्कम 6103016/- जी अंदाजपत्रकीय किंमत 7907509/- पेक्षा 22.82% कमी किमतीच्या दराची आहे. कंत्राटदाराने करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे.(2)ई निविदेतील अट क्रं.26 नुसार 22.82% कमी दराची निविदा भरल्यामुळे अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणून 1715000/- धनादेश क्रं.018288 दिनांक 14/10/2021 ला जमा केले. (3)4%सुरक्षा ठेव रक्कम 244200 रुपये पैकी 100000 /-EMD FEE क्रं.10196 दिनांक 13/09/2021 तसेच कार्यालयातील अनामत रक्कम रुपये 25000/-टी. डी.आर.क्रं.093799 दिनांक 07/01/2022 असे रक्कम रुपये 125000/-सुरक्षा ठेवीच्या स्वरूपात कार्यालयात भरणा केलेला आहे उर्वरित रक्कम 119200 रुपये आपल्या कामाच्या देयकातून समप्रमाणात वसूल करण्यात येईल असे स्पष्ट उल्लेख आहे. (4)सदर कामाचा करारनामा क्रं. बांध /निविदा /बि 1815/2021/-2022 दिनांक 16/02/2022. यापुढील पत्र व्यवहार करारनामा क्रमांक नमूद करण्याचे स्पष्ट केले आहे. (5) काम सुरु करण्याचा दिनांक 16/02/2022 पासून धरण्यात येईल व सदर काम पूर्ण करण्याची कालावधी 06 महिने राहील. मुदतवाढ मंजूर करतांना विलंब शुल्क आकारणीचे दर वित्त विभाग जि. प. चंद्रपूर आदेश दिनांक 30 डिसेंबर 2002 अन्वये दिनांक 1 जानेवारी 2003 पासून लागू करण्यात आले आहे. (6) सदर कामाचा दोष उणीवा दायित्व कालावधी (Defect Liability Period )24 महिने राहील. (7)सदर कामाचे आवश्यक कागदपत्रे मागणी केल्यास सादर करणे बंधनकारक राहील. (8)करारनाम्यात शासकीय विमा निधी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे कंत्राटी कामाचा व कामावर काम करणाऱ्या मजूरांचा विमा उतरविणे अनिवार्य आहे. (9)निधी उपलब्धतेनुसार देयकाचे शोधन करण्यात येईल. (10)करारनामा रद्य झाल्यास अनामत रक्कम जमा करण्यात येणार. (11) सदर कामाचे फलक शासन नियमानुसार लावावे. (12)शासनाच्या निर्णयाच्या परिपत्रकानुसार आयकर व सुरक्षा ठेव देयकातून कपात करण्यात येईल. (13)सुरक्षा ठेव रक्कमेच्या कामाचा लेखापरीक्षण होणार. (14)विहित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास 15 दिवसाच्या आत मुदतवाढ बंधनकारक राहील. (15) बी.1 निविदेतील सर्व अटी व शर्थी बंधनकारक (16)काम पूर्ण केल्याचे देयकासोबत फोटो जोडणे बंधनकारक (17)रॉयल्टी टेस्टिंगची रक्कम स्वतंत्र देण्यात येईल असे कार्यारंभ आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
असे असतांना सुद्धा संबंधित कंत्राटदार यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून कार्यारंभ आदेशात नमूद मुद्द्याचे पालन केले नाही आणि आपले आर्थिक हित साधण्यासाठी बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या सेवानिवृत्तीचा बहाणा पुढे करून सदर कामाची वस्तुतः पाहणी न करता ते बांधकाम किती दिवसापासून बंद आहे? का बंद आहे? त्याची साधी चौकशीही केली नाही. परंतू चंद्रपूरात टेबलावर बसून मागील दिनांकात (back date) 6 लाख रुपयांचा बिल काढण्याचे काम केले.
या गंभीर प्रकरणासंदर्भात माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागितली असता, हा सर्व प्रकार उघडकीस आला आहे.
त्यामुळे सदर बांधकामाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यासाठी नागपूर विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, मुख्यकार्यपालन अधिकारी तसेच कार्यकारी अभियंता (बांधकाम विभाग )जि. प. चंद्रपूर यांना सोसायटी फार फास्ट जस्टीस (विदर्भ) चे जिल्हाध्यक्ष अरुण माधेशवार यांनी पत्रव्यवहार केला आहे. प्रशासनाकडून यासंदर्भात आता काय भुमिका घेतली जाते? हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.
