सोमवारी आयोगासमोर स्वयंस्पष्टतेचे आदेश!
CHANDRAPUR । 24 JULY 2023
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण (प्राथमिक) विभागाला माहीती अधिकार कार्यकर्ते अरुण माधेशवार यांनी केंद्रीय माहिती अधिकारात दि. ०२ जूलै २०२० रोजी शिक्षण विभागा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या बी. एड. (B.ed) शिक्षकांबाबत दि. ०१ जानेवारी २००९ ते ३१ डिसेंबर २०११ पर्यंतची तपशीलवार माहिती मागितली होती. त्यामध्ये अ) मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक व विषय शिक्षक यांनी सादर केलेली बी. एड. च्या गुणपत्रिकेची समोरची व मागच्या बाजूच्या छायांकित प्रती ब) बी. ए. बी. एस.सी. व बी. कॉम.च्या अंतीम वर्षाच्या गुणपत्रिकेची समोरची व मागच्या बाजूच्या छायांकित प्रती क) निवड यादीची सांक्षाकीत प्रत ड) संबंधित शिक्षकांची पदस्थापना करतांना पदोन्नती समितीच्या अहवालाची सांक्षाकीत प्रत. या माहीतीचा समावेश होता.
परंतू महिना लोटूनहि संबंधित माहीती अधिकाऱ्याने कोणत्याही प्रकारची माहिती पुरवली नाही.
त्यामुळे दि. ०९ डिसेंबर २०२० रोजी अर्जदाराकडून प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याला पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यानुसार दि. ०८ जानेवारी २०२१ चे पत्र काढून दि. १५ जानेवारी २०२१ रोजी ०४:५५ वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली. परंतू ते घेण्यात आली नाही.
मात्र, २८ जानेवारी २०२१ ला सदर सुनावणी होईल असे भ्रमणध्वनीवरून कळविण्यात आले. त्यानुसार दि. २८ रोजीच्या सुनावणीत अपिलकर्त्याला बोलावून अपिलीय अधिकाऱ्यांनीच दांडी मारली.
मागीतलेल्या माहीती संदर्भात वारंवार होणारी टाळाटाळ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर यांना दि. ०१ फेब्रुवारी २०२१ रोजी द्वितीय अपील सादर करण्यात आली. त्यानुसार दि. २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोगाने नागपूर येथे त्या अर्जावर सुनावणी ठेवली होती. या सुनावणीसाठी अपीलकर्ता हजर झाले परंतू जनमाहिती अधिकारी तथा अधीक्षक वर्ग -२ शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा परिषद चंद्रपूर व प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद चंद्रपूर हे गैरहजर राहिले.
त्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ७(१) चा भंग केला असून जनमाहिती अधिकारी तथा अधीक्षक वर्ग -२ यांचेवर माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १९(८)(ग) व २०(१) नुसार अधिकतम शास्ती का लावण्यात येऊ नये? याचा स्वयंस्पष्ट खुलासा आयोगास दि. २४ जूलै २०२३ रोजी व्यक्तिशः उपस्थित राहून सादर करावे. असे आदेशच आता आयोगाने धाडले आहे. आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी अपिलार्थी यांच्या प्रथम अपील अर्जावर सुनावणी घेऊन आदेश पारित न केल्यामुळे सदर प्रकरणी माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १९(६) चा भंग केल्याने त्यांच्यावर सुद्धा माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १९(८)( ग ) व २०(२) नुसार शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस का करण्यात येऊ नये? यासंदर्भातही स्वयंस्पस्ट खुलासा आयोगासमोर व्यक्तिशः उपस्थित राहून सादर करावे, असेही आदेश या पत्रात आहेत.
यासोबतच, जनमाहिती अधिकारी यांनी सदर आदेशाचे पालन करून पुढील ३० दिवसांत अपिलार्थी अरुण माधेशवार यांना विनामूल्य माहिती उपलब्ध करून द्यावी असेही कळविण्यात आले आहे.
परंतू या अर्जात जी माहीती मागण्यात आली आहे, त्या माहितीत अनेकांचे घबाड उघडे पडण्याची शक्यता असल्याने आता जिल्हा परिषद शिक्षण (प्राथमिक) विभाग खरेच योग्य ती माहिती पुरवितो काय? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
