सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिसच्या पाठपुराव्याला यश...
जिल्ह्यातील दोन आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शासनाकडून मिळणारा अनुदान लाटण्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहार करत संस्थाध्यक्षाने सचिवाच्या बनावट स्वाक्षऱ्या मारून शासनाला करोडो रुपयांचा चुणा लावला. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन आदिवासी प्रकल्प आयुक्तांनी या दोन्ही शाळांची मान्यता रद्द केली आहे.
यामध्ये, राणी दुर्गावती आदिवासी विकास संस्था जोगीसाखरा द्वारा संचालित महादेवगड माध्यमिक आश्रमशाळा अरततोंडी आणि गिरजा स्मृति माध्यमिक आश्रमशाळा परसवाडी या दोन शाळांचा समावेश आहे.
राणी दुर्गावती आदिवासी विकास संस्थेचे अध्यक्ष तथा आरमोरी विधानसभेचे माजी आमदार हरीराम वरखडे यांनी शिक्षण संस्थेला मिळणाऱ्या अनुदानावर डल्ला मारण्यासाठी संस्थेचे सचिव प्रभाकर सपाटे यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या मारून कोट्यावधींची अफरातफर केल्याची तक्रार सोसायटी फार फास्ट जस्टीस (विदर्भ ) ने दि. २० आक्टोंबर २०२२ रोजी शासनस्तरावर योग्य पुराव्यानिशी दाखल केली होती. तसेच चांदा न्यूजनेही दि. १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी बातमी प्रकाशित करून कारवाईची मागणी केली होती.
त्यांच्या या तकारीची दखल घेऊन या शिक्षण संस्थेला आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावून सुनावणी घेतली. परंतू समाधानकारक खुलासा न केल्याने सदर कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती प्रभारी आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड यांनी माध्यमांना दिली आहे.
सदर शिक्षण संस्थेची मान्यता रद्द झाली असली तरी शासनाला करोडो रुपयांचा चुणा लावणारा संस्थाध्यक्ष मात्र अद्यापही मोकाट आहे, त्यामुळे अशा भ्रष्टाचारी संस्थाध्यक्षावर लवकरात लवकर फौजदारी कारवाई करून दंड म्हणून शासनाचे करोडो रुपये वसूल करण्यात यावे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
