Editorial । 21 April 2023
देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड हे केंद्र सरकारला न मागता सल्ला वजा उपदेश द्यायचे काम करत असतात. सरकारने कसे काम केले पाहिजे हे सांगायला त्यांना आनंद वाटत असावा. हरकत नाही! पण 'कंटेम्ट ऑफ कोर्ट' पाई सर्वोच्च न्यायालयावर आपण काहीच बोलू शकत नाही. हे अतिशय गमतीशीर आहे, नाही?
आज देशात लाखो खटले पेंडिंग असतांना सुद्धा शाळकरी विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त दिवस देशातील सगळे मायलाॅर्ड 'व्हेकेशन' वर असतात. ही ब्रिटिशकालीन व्यवस्था बदलविण्यासाठी 'ज्यूडीशीयल रिफॉर्म' एवढे दोनच शब्द कोणी उच्चारले तरी यांचा तिळपापड होतो. एवढा यांना 'कॉलोनियल हँगओव्हर' असल्याचे दिसते.
देशातील न्यायनिवाड्याची व्यथा बघता, NCRB च्या रेकॉर्डनुसार भारतातील तब्बल ७७.०१% जेल मधील कैदी हे 'अंडर-ट्रायल' आहेत.
अंडर ट्रायल म्हणजे यांच्यावरील कोणतेही आरोप सिद्ध झालेले नाहीत, पण ती लोकं आतमध्ये सडत आहेत आणि देशातील लाखो प्रामाणिक टॅक्स-पेयर्स त्यांना पोसत आहेत 'हुज फादर्स वॉट गोज?' अशी एकूणच परिस्थिती आहे अमृत वर्षात पदार्पण केलेल्या माझ्या देशात!
मात्र महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता ॲड. श्रीहरी अणे यांना सोडून कोणीही वेळोवेळी कोर्टाच्या सुट्ट्यांवर आजवर परखडपणे बोललेले नाही. तसेच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात कधी चिंता व्यक्त केली नाही.
पण आपण यासंदर्भात काहीही बोलायचं नाही, बस्स!
मागच्या आठवड्यात मा. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला सल्ला देत 'Central government's job is to mediate, not litigate!' अशी टिप्पणी केली.
याचा सरळसरळ (गुगल ट्रान्सलेट) अर्थ असा की, केंद्र सरकारचे काम मध्यस्थी करणे आहे, खटले भरणे नाही. वाह मायलॉर्ड वाह! उदाहरणादाखल मा. चंद्रचूड म्हणतात की, सुप्रीम कोर्टाने सरकारला अयोध्या रामजन्मभूमी केसमध्ये मध्यस्थी करायचाही सल्ला दिला होता. अशी काय मध्यस्थी अपेक्षित होती युअर लॉर्डशिप? रामजन्मभूमीवर सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे बांधायची की हॉस्पिटल उभी करायची? बरे झाले केंद्रामध्ये असल्या फालतू आयडियांना 'मा. सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश' म्हणत नको तो घाट घालणारे सेक्युलर सरकार सत्तेत नव्हते ते!
अजून कोणत्या मध्यस्थी करण्याची अपेक्षा आहे मायलॉर्ड आता? ED, CBI, इन्कम-टॅक्स करत असलेल्या कारवाईंवर की तथाकथित लोकांच्या संपत्तीच्या रेकॉर्ड जप्तीवर? समोर असलेल्या तथ्यांवर 'दोषी की निर्दोष' निकाल तुम्ही द्यायचा सोडून सरकारने कसल्या मध्यस्थी करायच्या अपेक्षित आहेत, मायलॉर्ड?
बरं, अशी अपेक्षा ठेवत आहेत, यात यांची तरी काय चूक म्हणा! माजी पंतप्रधान पं. नेहरूंपासून मनमोहन सिंह यांचेपर्यंत 'मध्यस्थी पोलिटिक्स' सुरूच होते आणि त्यात न्यायपालिकाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे शामिल होती - असे कोणी म्हटल्यास त्यात त्यांची काही चूक आहे असं म्हणता येईल का?
बघूया काही उदाहरणे आणि मग तुम्हीच ठरवा -
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश व्ही. आर. कृष्णा अय्यर आधी सीपीआय सदस्य (कॉम्रेड) होते, मग ते आधी मद्रास आणि नंतर केरळ विधानसभेत तीनदा निवडून आले आणि १९६५ पर्यंत सक्रिय राजकारणी राहिले. अय्यर १९६८ मध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले आणि राजकारण्यांच्या 'मध्यस्थी'ने ५ वर्षांत SC मध्ये न्यायाधीशही बनले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश होण्यापूर्वी किमान १०-१५ वर्षे घासतात. 'मध्यस्थी पॉलिटिक्स' मध्ये यांचा हातखंडा असावा..
त्याचप्रमाणे, न्यायमूर्ती बहारुल इस्लाम, एक काँग्रेस सदस्य एप्रिल १९६२ मध्ये राज्यसभेवर निवडून आले आणि १९६८ मध्ये पुन्हा निवडून आले. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनण्यासाठी त्यांनी १९७२ मध्ये राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि मार्च १९८० मध्ये सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर नऊ महिन्यांनी, इंदिरा गांधी सरकारने डिसेंबर १९८० मध्ये त्यांची सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी काँग्रेसचे बिहारचे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा यांच्या बाजूने भ्रष्टाचाराच्या केसमध्ये निर्णय दिल्यानंतर राजीनामा दिला आणि बारपेटा मधून पुन्हा काँग्रेसकडे उमेदवारी मागितली, पण काँग्रेसने ती नाकारून त्यांना १९८३ मध्ये थेट राज्यसभेवरच पाठवून 'मोबदला' दिला. आहे ना जबरदस्त 'मध्यस्थी'
न्यायमूर्ती आफताब आलम हे सीपीआयचे कॉम्रेड होते, ते काँग्रेसमध्ये गेले. हायकोर्टाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी दोन दिवस आधी काँग्रेसचा राजीनामा दिला. सोहराबुद्दीन एन्काऊंटर प्रकरणाची सुनावणी करताना याच आलमने गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर आगपाखड करायचा एककलमी कार्यक्रम राबवला, पण मोदींच्या विरोधात काहीच मिळालं नाही. कोणाची कोणासोबत काय मध्यस्थी झाली होती की एक कम्युनिस्ट पार्टी चा रजिस्टर्ड सदस्य व त्यानंतरचा काँग्रेसी बरोब्बर गुजरातच्या मोदींना टार्गेट करायला त्याच्यासमोर केस आली? मध्यस्थी, पॉलिटिक्स की 'मध्यस्थी पॉलिटिक्स'?
जस्टीस हसनैन मसूदी, जस्टीस ए. एम. ठिपसे, जस्टीस विजय बहुगुणा, जस्टीस एम. रामा. जोइस, जस्टीस राजिंदर सच्चर, सिजेआय रंगनाथ मिश्रा, जस्टीस फातिमा बीवी आणि सिजेआय पी. सथाशिवम ही इतर अनेक 'मध्यस्थी पॉलिटिक्स' च्या उदाहरणांमधील काही नावे आहेत.
पण सर्वात इंटरेस्टिंग प्रकरण म्हणजे इंदिरा गांधी सरकारने न्यायमूर्ती के. एस. हेगडे, न्यायमूर्ती जे. एम. शेलत आणि न्यायमूर्ती ए. एन. ग्रोव्हर या तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींना डावलून न्यायमूर्ती ए. एन. रे यांची सरन्यायाधीश म्हणून केलेली नियुक्ती! हा आजवरच्या भारतीय न्यायपालिकेवरचा सगळ्यात मोठा हल्ला होता.
हेगडे, शेलत आणि ग्रोव्हर तिघांनीही राजीनामा दिला. अशी कोणती 'मध्यस्थी' होती की ०३ वरिष्ठ न्यायमूर्ती राजीनामा देऊन गेले तरी चालेल पण न्यायमूर्ती ए. एन. रे यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती आवश्यक होती?
त्याचे उत्तर सध्याचे CJI चंद्रचूड यांचे चिरंजीव अभिनव चंद्रचूड यांच्या 'सुप्रीम व्हिसपर्स' या पुस्तकात आहे. २५ एप्रिल १९७३ रोजी केशवानंद भारती खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या एका दिवसानंतर ही नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती ए. एन. रे हे ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटल्यात सहा विरोधात मतदान केलेल्या न्यायाधीशांमध्ये होते, तर न्यायमूर्ती शेलत, हेगडे आणि ग्रोव्हर बहुमताच्या सात न्यायाधीशांच्या बाजूने होते.
(खरेतर, बाई ६-७ ने आलेल्या तिच्या मर्जीच्या विरोधातील निकालाने भेदरली होती.)
एक सामान्य भारतीय आणि प्रामाणिक टॅक्स-पेयर म्हणून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना विनंती आहे की त्यांनी इतरांनी काय करावे याचे सल्ले देण्याऐवजी, त्या डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या हतबल न्यायदेवतेवर असलेल्या लाखो पेंडिंग केसेसचे ओझे आणि जेलमध्ये सडत असलेल्या लाखो अंडर-ट्रायल्स ना पोसायचा प्रामाणिक टॅक्स-पेयर्सवरील भार कसा कमी होईल यावर काही तरी उपाय शोधावा. ते अतिशय महत्त्वाचे वाटते.
असे झाल्यास “यतो धर्मस्ततो जयः” या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ब्रीदवाक्यालाही न्याय मिळेल..
