सत्य आणि वास्तव !
EDITORIAL। 14 MARCH 2023
जूनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme - 1982) लागू करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा आजपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू झाला आहे. या संपात सहभागी झालेल्या अनेक कर्मचारी संघटना व त्यांच्या आड विरोधी पक्षही सरकारला कात्रीत पकडण्याचे प्रयत्न करीत आहेत, अशी सर्वसामान्यांची यावर एकूणच प्रतिक्रिया आहे.
मुळात, जुनी पेन्शन योजना बंद झाली त्या कालावधीत म्हणजे ३१ आक्टोंबर २००५ साली महाराष्ट्रात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार अस्तित्वात होते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख व वित्त मंत्री जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वातील सरकारने तसा जी. आर. काढुन शिक्षक व कर्मचारी यांच्या सहित सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
पेन्शन बंद झाल्याच्या नंतरही राज्यात सलग ०९ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे (Congress-Nationalist Congress Party) सरकार होते. त्यानंतर पुन्हा २०१९ ते २०२२ या कालावधीतही मविआ (Maha Vikas Aghadi) म्हणून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस- शिवसेना अशी त्रिशंकू सरकार राज्यात होती. परंतू या एकूणच साडे अकरा वर्षात एकही आंदोलन करण्यात आले नाही. परंतू नेमके आताच म्हणजे भाजपा-शिवसेना (शिंदेची) (BJP-Shivsena) सत्तेत येताचं पुन्हा जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी विविध संगटनाच्या माध्यमातून जोर धरू लागली. खरेतर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे अनेक शिक्षक आमदार असतानाही त्यांनी यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही.
परंतु सत्तेच्या काळात योजना बंद करायच्या आणि सत्ता जाताचं आंदोलन करायचं ही दुटप्पी भूमिका सातत्याने काही राजकीय पक्ष व पुढाऱ्यांकडून होत असल्याचे अभ्यासाअंती समजते.
त्यामुळे संपकऱ्यांनीही कोणत्याचं राजकीय पुढाऱ्यावर विश्वास ठेवून स्वतःचे व राष्ट्राचे अहीत करून घेऊ नये, असे सुरुवातीलाच मांडायला आवडेल. म्हणजे वर उल्लेखल्या प्रमाणे, आज जुनी पेन्शन द्या म्हणणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी पेन्शन बंदच्या निर्णयानंतर पुढे ११वर्षे सत्तेत होती. आणि ७ वा वेतन आयोग स्थापन झाल्यावेळेस नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांना पत्र लिहून वेतन आयोग लागू करू नका त्यातून कंत्राटीकरण वाढेल अशी विनंती केली होती.
परंतू वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा स्वतः नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) हेच पंतप्रधान होते आणि त्यांनीच तो लागू ही केला.
म्हणजे आपल्या देशात जागा बदलली की भूमिका बदलते, ही वस्तुस्थिती आहे.
अलीकडेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी यासंदर्भात सभागृहात बोलतांना एक सुतोवाच केला की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे राज्य दिवाळखोरीत ढकलण्यासारखे आहे. त्यामुळे शिक्षक व कर्मचारी संघटनांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. परंतू राज्याला विकासाच्या दृष्टीने पुढे नेतांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार व निवृती वेतनावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे. भविष्याकरीता योग्य नाही.
खरेतर, देशाची वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारी आणि महागाई यांचा विचार करता फडणवीसांचे वक्तव्य कोणत्याही सामान्य माणसाला योग्यच वाटेल, यात शंका नाही. एकीकडे आपणच आरडाओरड करतो की सरकारी नौकऱ्या नाही, भरतीच्या जाहीराती हवेत विरतात, अनेक जागा रिक्त आहेत इ. मग राज्य सरकारच्या उत्पन्नाची ६५ % टक्के रक्कम जर पगारावर जाणार असेल तर कोणतेही सरकार भविष्यात नोकरभरती करणार नाही आणि कंत्राटी भरती सुरू करेल.
माझे तर हे ठाम मत आहे, कोणतेही सरकार आले किंबहुना कुणालाही मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीवर नेऊन बसवले तरी सुद्धा पगारवरचा, पेन्शन, व्याजवरील खर्च ६५% टक्क्यापेक्षा कमीच ठेवावा लागेल. मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारचा पगार, पेन्शन व व्याज यावरील खर्च हा ६४ टक्के झाला आहे. त्यात वेतनावर १ लाख ४४ हजार (३२.२१%टक्के) निवृत्तीवेतन ६७,३८४ कोटी (१४.९९%टक्के ) व ५०,६४८ कोटी (११.२६%टक्के) असा ५८ टक्के जरी दाखवला पण तो ६४ टक्के झाला आहे.
अनेकांना वाटत असेल की सरकार खोटे सांगते तर शिक्षक आमदारांनी त्यावर हक्कभंग दाखल करावा.
परंतू याच सरासरीत हे खर्च आहेत आणि पुन्हा हे रिक्त जागा असताना असलेल्या जागांचे खर्च आहेत. राज्यात २० लाख कर्मचारी हवे असताना साडेपाच लाख जागा रिक्त असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रातून पुढे आल्या आहेत. निवृत्त झालेले २ लाख ८९ हजार कर्मचारी भरलेच नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जर हे साडेपाच लाख कर्मचारी जर भरले तर पगारावरचा खर्च किती प्रचंड वाढेल याचा अंदाजही आपणच बांधायला हवा.
आंतरराष्ट्रीय निकष असे सांगतो की प्रशासन खर्च हा १८ % टक्क्यापेक्षा कमी असावा. शेतकरी नेते शरद जोशी नेहमी म्हणायचे की पिकाला पाणी देताना पिकाने किती प्यायचे आणि पाटानेही किती प्यायचे? याचा विचार करावा. तीच वेळ आज आली आहे.
शेवटी शासकीय तिजोरी ही कल्याणकारी योजनांसाठी आहे की पगार/पेन्शनसाठी? हा प्रतिप्रश्न ही आपल्याला स्वतःचं स्वतःला विचारावा लागेल.
स्व. विलासराव देशमुख (Vilasrao Deshmukh) एकदा म्हणाले होते, की विकास थांबवता येतो पण पगार थांबवता येत नाही. शरद जोशी तर म्हणायचे की सरकारी नोकरी फक्त २० वर्षे द्या कारण बेरोजगारांच्या फौजा उभ्या आहेत.
खरेतर, राज्यात कर्मचारी कुटुंबीयांसह फार-फार दीड कोटी असतील म्हणजे ८.५ %टक्के व त्यांच्यासाठी ५८ टक्के खर्च करणे योग्य आहे का?
आणि याच महाराष्ट्रात (Maharashtra) भटक्या विमुक्तांची संख्या दीड कोटीच्या आसपास आहे पण त्यांच्यासाठी किती अल्प तरतूद आहे. हे ही डोळसपणे बघण्याची वेळ आज येऊन ठेपली आहे.
राज्यात ५० लाख निराधार असून त्यांना दिड हजार पेन्शन आपण देणार आहोत आणि इकडे सहा लाख कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर तब्बल ६७ हजार कोटी खर्च आपण करत आहोत. हे वास्तव आपल्या गैरसोयीचे असेल तरीही हे बघूनच सरकारने निर्णय घ्यायला हवा.
वास्तविक पाहता, जुन्या पेन्शन पेक्षा जास्त महत्वाचा मुद्दा कंत्राटी कर्मचारी यांचा वाटतो.
वर्षानुवर्षे अल्प पगारात गुजराण करीत शासनाच्या सर्व विभागात कंत्राटी कर्मचारी सातत्याने राबत आहेत. पण दुर्दैव! त्यांच्याकडे कुणाचेही लक्ष जात नाही.
अनेकांचे लग्न होऊन परीवारातील संख्या वाढली परंतू अजूनही १०-१५ हजारात त्यांची चूल पेटते अन् शाळा-महाविद्यालयांमध्ये त्याचं कामाचा लाखाच्या आसपास पगार दुसरा घेत आहे. हे वास्तव अतिशय विदारक वाटते.
त्यामुळे, हे सर्व वास्तव विचारात घेऊनच जुन्या पेन्शनची मागणी करणाऱ्यांना व सरकारलाही जुनी पेन्शन देण्यासाठी अनेक कठोर उपाय करावे लागतील.
राज्याचा प्रशासन खर्च हा ३५ -४० % टक्के केला तर सर्वांना पेन्शन देणे शक्य होईल ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल.
हे वास्तव मान्य केल्यास, आपल्यापुढे दोन पर्याय आहेत. राज्याचे आजचे उत्पन्न किमान एक लाख कोटीने वाढायला हवे म्हणजे ही टककेवारी कमी व्हायला मदत होईल. किंवा आज जे पूर्वीपासून सेवेत आहेत. त्यांनी त्यागाची तयारी ठेवली पाहिजे.
दुसरा उपाय कटू वाटेल पण रास्त आहे.
▪️सिंगापूर सारख्या देशात कर्मचार्‍यांनी ५% टक्के वेतनकपात मान्य करायची तयारी दाखवली. तशीच तयारी ७० हजारापेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांनी आपल्या वेतनकपातीची दाखवावी.
▪️जसे किमान वेतन असते तसेच केंद्र सरकारने देशात कमाल वेतन ही ठरवायला हवे. आज- सचिव जिल्हाधिकारी, प्राध्यापक यांचे वेतन दीड दोन लाखापेक्षा जास्त आहे. ज्या राज्यात कंत्राटी कामगार इतक्या अल्पमानधनावर काम करतात आहेत तिथे अशा मोठ्या वेतनात कपात करून सीलिंग करायला हवे. जसे- की विशिष्ट रकमेच्या पुढे वेतन कोणाचेही वाढणार नाही अशी कठोर भूमिका घेतली तरच प्रशासन खर्च कमी होईल.
▪️आज प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग यांचे वेतन दोन लाखाच्या आसपास व तृतीय वर्गातील शिक्षक प्राध्यापक यांतील अनेकांचे वेतन लाखाच्या पुढे जाते. याचाच परिणाम त्यांचे पेन्शन ही ५० हजार ते लाख असे असते. पती-पत्नी नोकरीत असतील तर एका कुटुंबात दोन पेन्शन मिळतात. एकीकडे इतके पगारही अनेकांचे नसताना, कंत्राटी कामगार अत्यल्प रकमेत राबताना दुसरीकडे मात्र नुसती पेन्शन लाख रुपयांची मिळते आणि असा हा वर्ग कोरडी सहानुभुती व्यक्त करतो आहे. हे तर अधिक गंभीर आहे.
त्यामुळे, देशात ५० हजाराच्या पुढे कोणालाच पेन्शन असणार नाही. असा नियम स्वीकारण्यास संपकरी तयार आहेत काय? एका घरात-एकच पेन्शन मिळेल हा ही निर्णय स्वीकारणार का? कारण संपकऱ्यांनी त्याग केला तरच प्रशासन खर्च कमी होणार आहे.
▪️ पती-पत्नी सेवेत असतील तर एकालाचं महागाई भत्ता व एकालाचं घरभाडे भत्ता मिळेल असाही नियम करायला हवा कारण एकत्रीकरण असेल व एकाचं घरात असेल तर मग, दोन भाडे कशासाठी?
असे अनेक निकष लावून आजघडीला नोकरीत जे ७० हजारांच्या पेक्षा जास्त वेतन घेतात त्यांनी त्यगाची तयारी दाखवली पाहिजे.
“आमचे हक्क सुरक्षित ठेवा आणि नोकरभरती करा, कंत्राटी कर्मचारी नेमू नका, सर्वांना पेन्शन द्या” असा कोरडा पाठिंबा देण्यात काहीऐक अर्थ नाहीये.
आजचे संपकरी भविष्यातील पिढीसाठी, स्वतःच्या मुलांसाठी त्याग करणार आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे.
वरील मुद्द्यावरून हमखास युक्तिवाद येतील ते म्हणजे तुम्हाला फक्त आमचेचं पगार दिसतात का?
सरकारची इतर उधळपट्टी दिसत नाही का?
मंत्री-संत्री, आमदारांचे पगार दिसत नाही का?
देशात फोफावत चाललेला भ्रष्टाचार दिसत नाही का?
वैगरे-वैगरे.
त्यावर उत्तर म्हणून.. होय हे सर्व चूकचं आहे परंतू ते सर्व आपोआप थांबणार नाही. आणि राज्यकर्ते हे स्वतःही करणार नाहीत.
राज्यकर्त्यांचे हितसंबंध आणि होणारी आर्थिक उधळपट्टी थांबवण्यासाठी आपण काय करणार आहोत?
एकत्रित कृती, मोर्चे, उपोषण, न्यायालयीन लढे इ. साठी आपण सर्वांनी आक्रमकपणे पुढे येऊन राजकर्त्यांना कोंडीत पकडायला हवे. त्यातून या सुधारणा होतील. राज्याच्या उत्पनात वाढ होईल आणि त्यातूनचं आपलाही प्रश्न सुटायला मदत होईल.
खरेतर, सरकारी तिजोरी ही सोन्याची कोंबडी आहे. ती जास्त पगारवाले कापून खात आहेत. त्यामुळे त्यांनाचं समजून सांगितले पाहिजे आणि निवृत्तीचे वय हे ५० करायला हवे म्हणजे कंत्राटी बांधवही सेवेत येऊ शकतील.
#OldPensionScheme #oldpension #Maharashtra
