संस्था अध्यक्षाने स्वतःच सही मारून केला प्रताप !
दंडात्मक फौजदारी कारवाईची करून दंडात्मक कारवाईची सोसायटी फार फस्ट जस्टीस ( विदर्भ )ची मागणी..
GADCHIROLI । 12 Feb 2023
जिल्ह्यातील राणी दुर्गावती आदिवासी विकास संस्थेत (नोंदणी क्रं. एफ.1395) संस्थेचे अध्यक्ष हरिराम वरखडे यांनी या शिक्षण क्षेत्रासारख्या पवित्र कार्यक्षेत्रात विघ्न आणीत संख्येमध्ये करोडा रुपयांचा गैरव्यवहार करून अफरातफर केल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (विदर्भ) चे जिल्हाध्यक्ष अरूण डी.माधेशवार यांनी केली आहे.
संस्थेचे सचिव प्रभाकर सपाटे यांनी दि. २१ डिसेंबर २०२२ रोजी संस्थेचे अध्यक्ष हरिराम वरखडे यांच्या या आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी न्याय प्रबंधक, उच्च न्यायालय नागपूर, सहाय्य्क धर्मादाय आयुक्त, गडचिरोली, आयकर अधिकारी, चंद्रपूर, आयकर अधिकारी, नागपूर, जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गडचिरोली व पोलीस निरीक्षक, आरमोरी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. यावर पोलीस अधीक्षक गडचिरोली यांनी पो. नि. आरमोरी यांना दि. १२ जानेवारी २०२३ रोजी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले. परंतु अद्यापही या प्रकरणाची साधी चौकशी सुद्धा करण्यात आली नाही.
त्यामुळे सचिव सपाटे यांनी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (विदर्भ) चे जिल्हाध्यक्ष अरूण डी. माधेशवार यांना भेटून राणी दुर्गावती आदिवासी विकास संस्था जोगीसाखरा अंतर्गत अनुदानित आश्रम शाळा परसवाडी व अरततोंडी या संस्थेचे अध्यक्ष यांनी बोगस बनावटी व खोटे बेकायदेशीर ठराव घेऊन भरती करून पदाचा गैरवापर केला. तसेच संस्थेच्या खात्यातून करोडो रुपयाची अफरातफर केली असल्याचे पत्र प्रकल्प अधिकारी यांनी तीन सहपत्र जोडून पोलीस निरीक्षक यांना दिले. तरी सुद्धा राजकिय दबावापोटी कोणीही दखल घेत नसल्यामुळे आपण आपल्या संघटनेच्या वतीने न्याय मिळवून द्यावा, अशी दि. १५ आक्टोंबर २०२२ रोजी पुराव्यानिशी तक्रार दिली.
तेव्हा संपूर्ण कागदपत्रांची तपासणी करून गृहसचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस उपायुक्त, नागपूर, विभागीय आयुक्त, नागपूर आणि पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांना १७ ऑक्टोंबर २०२२ रोजी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (विदर्भ) चे जिल्हाध्यक्ष अरूण डी.माधेशवार यांनी पत्रव्यवहार केला.
त्यावर विभागीय उपायुक्त (सा. प्र.) नागपूर यांनी २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ला क्रं. साप्रशा / कार्या -5(1)/ कावी -364/2022 चा उल्लेख करून पोलीस अधीक्षक यांना पत्र दिले. तसेच शासनस्तरावरून संबधितांना पत्रव्यवहार झाले. तरीही या प्रकरणाला चौकशीची गती मिळत नसल्याने शासनाच्या पत्राची दखल घेऊन संबधित विभाग कारवाई करणार की कायद्याला पैशापुढे विकून लोकशाहीला सुरूंग लावण्यात हातभार लावण्याचे काम करणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवून या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत दोषींवर दंडात्मक कारवाई करून गुन्हा नोंद करावा अशी मागणी सोसायटी फार फस्ट जस्टीस (विदर्भ ) जिल्हाध्यक्ष अरुण माधेशवार यांनी केली आहे.
