चंद्रपूर जिल्हा परीषदेच्या १६ विस्तार अधिकाऱ्यांना चुकीची मान्यता देऊन ग्रामविकास विभागाने केला अटी शर्थीचा उल्लंघन.
भरती व बढती प्रक्रियेत २४ कोटींचा गैरव्यवहार!
चंद्रपूर, दि. १७ जानेवारी २०२३.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागातील तत्कालीन उपमुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी २००४ सालापासून बढती व भरती प्रक्रिया करुन ती २०११ मध्ये मंजूर केल्याचे दाखवले आहे.
आणि विद्यमान उपमुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी २०२१ मध्ये अधिकचे पदे समायोजित केले आणि २०२२ मध्ये बढती देऊन त्या माध्यमातून तब्ब्ल २४ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे.
याबाबत नुकताच झालेला नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. या घोटाळ्याची व्याप्ती ३० कोटीपर्यंत वाढत जाण्याची शक्यता ही वर्तविण्यात येत आहे.
त्यामुळे या घोटाळ्यतील पंचायत विभागातील उपमुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने चौकशी करण्याचे पत्र दिले.
या एकूणच प्रकरणामुळे राज्य सरकारचे मोठे नुकसान झाले असून २००४ ते २०२२ या कालावधीत विस्तार अधिकाऱ्यांच्या बढती व भरतीमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. याबाबत विस्तार अधिकाऱ्यांची २४ पदे मंजूर असतांना, वेळोवेळी ४० पदे भरण्यात आले. सर्व साधारणपणे ३५ ग्रामपंचायतींसाठी १ पद भरण्यास राज्य सरकारची मंजुरी दिली होती. चंद्रपूर जिल्ह्यात १५ तालुके असून या तालुक्यातील ग्रामपंचायत ची संख्या लक्षात घेऊन भरती आणि बढती करायला पाहिजे पण झाले उलट जसे की जीवती तालुक्यात ३६ ग्रामपंचायती आहेत तेथे १ पद भरायचे होते पण भरले २ पदे, भद्रावती तालुक्यात ७० ग्रामपंचायत आहेत तिथे २ पदे भरायचे होते पण भरले ३ पदे, चिमूर तालुक्यात ९२ ग्रामपंचायत आहेत तिथे ३ पदे भरायचे होते पण भरले ४ पदे अश्या प्रकारे ईतरही तालुक्यात जास्तीचे पदे भरले. खरे पाहता दिनांक ५/०२/२००४ चे ग्राम विकास विभागाचे पत्रानुसार २४ पदे मंजूर आहेत यचा अर्थ मंजूरीप्रमाणे केवळ २४ पदे भरता येतात. पण संबंधित उपमुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी ४० पदे बढती व भरतीद्वारे भरणा केली आहेत. आणि आर्थिक हित जोपसले आहे.त्यामुळे विद्यमान उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री.कपिलनाथ रमेशराव कलोडे हे ईथेच थांबले नाही तर जास्तीचे /अधिकचे पदावर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन केले आणि २०२२ मध्ये पुन्हा जास्तीचे पदे भरले. खरे पाहता याबाबत तक्रार झाली होती, तक्रारीनंतर आकृतीबंधाचे पुर्नविलोकन करुनच पदे भरावयाची असतांना पुनराविलोकन करण्याची आवश्यकता नाही. ३० ग्रामपंचायतसाठी १ पद मंजूर असल्याचे भासवून १६ पदे जास्तीचे भरुन आतापर्यंत जवळपास ३० कोटींच्या घरात राज्य सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या लचके तोडल्याचे हे काम आहे. विशेषता नागपूर जिल्हा परिषदने ३५ ग्राम पंचायत साठी १ पद भरले फक्त चंद्रपूर नी ३० ग्राम पंचायत साठी १ पदे भरल्यामुळे साहजिकच अधिकची पदे भरणा केल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
विद्यमान उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी कपिलनाथ रमेशराव कलोडे हे वर्ग-१ चे अधिकारी असून त्यांना कायद्याचे ज्ञान आहे असे असतांना देखील राज्य सरकारच्या धोरणाविरुध्द त्यांनी कार्ये करुन, स्व मनमानीने बढती प्रक्रिया रबविली आहे. असे करणे म्हणजे पारदर्शक प्रशासनाची प्रतिमा मलीन करण्यासारखेच आहे. विद्यमान उपमुख्य् कार्यपालन अधिकारी कपिलनाथ रमेशराव कलोडे हे शासनाचे कर्मचारी आहेत. ते काही सर्वेसर्वा वा अंतिम निर्णय घेणारे धोरणकर्ते नाहीत. परंतू त्यांच्या या कृतीतून कपिलनाथ रमेशराव कलोडे हे आपल्या कर्त्तव्यात कसुर करत असल्याचे दिसून येते. ही बाब महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ चा भंग करणारी आहे.
ग्रामीण भागाचा रूप पालटण्याची जबाबदारी असलेल्या मिनी मंत्रालयात अधिकार्‍यांकडूनच नियम धाब्यावर बसवून असे आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकार होत असतिल तर ग्रामीण जनतेनी न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करावी? प्रशासनाचे भ्रष्टाचारी अधिकारी अटी शर्थीचे उल्लंघन करून कर्तव्यात कसूर करीत असतील त्याला म्हणायचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
त्यामुळे त्यांच्या विरोधात विभागीय आयुक्त, नागपूर,मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32, अपर प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32, राजेशकुमार अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन 25मर्झबान आवार पथफोर्ट, मुंबई -01 यांना लेखी पत्र देऊन या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौंजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस (विदर्भ) चे जिल्हाध्यक्ष अरूण डी.माधेशवार यांनी केली आहे.
