महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाला निर्वाणीचा इशारा..
चंद्रपूर, दि. ०९ जानेवारी २०२३
प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 27 ठिकाणी खाजगी कंत्राटदार यांच्यामार्फत दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती व्यवस्थापण कामात कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात कंत्राटदार व संबंधीत अधिकारी यांच्या भ्रष्ट नीतीमुळे आर्थिक शोषण होतं असल्याने त्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्या अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे स्टाईल आंदोलन करेल असा इशारा मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी स्थानिक श्रमिक पत्रकार भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागाला दिला आहे.
यावेळी मनसे जनहित कक्ष विभागाचे जिल्हा अध्यक्ष सुनील गुडे जिल्हा उपाध्यक्ष रमेश कालबान्धे व कंत्राटी कामगार त्यांसमवेत उपस्थित होते.
प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजने अंतर्गत जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील जवळपास 27 ठिकाणी खाजगी कंत्राटदार यांच्यामार्फत दैनंदिन देखभाल व दुरुस्ती व्यवस्थापण कामात कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन न देता त्यांचे आर्थिक शोषण केल्या जातं आहे. या संदर्भात दिनांक 14/7/2021 ला जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यालयात सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रपूर यांच्या कार्यालयातून सरकारी कामगार अधिकारी यांनी पत्र देऊन ऊद्दोग ऊर्जा व कामगार विभाग मुंबई यांचे दिनांक 10/08/2020 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था या करिता कामगारांचे सुधारित वेतन दर निर्धारीत करण्यात आलेले असून त्यांवर दिनांक 5/2/2021 रोजीच्या परिपत्रकानुसार विशेष भत्ता घोषित केल्याची बाब नमूद करून कामगारांना किमान वेतन व साप्ताहिक सुट्टी सह त्यांचे पी एफ कपात करण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु जिल्हा परिषद ग्रामीण पुरवठा कार्यालयातून आजपर्यंत जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेतील कंत्राटदारांकडे काम करणाऱ्या कामगारांना किमान वेतन व इतर सुविधा देण्यासंदर्भात कुठलीही उपाययोजना केलेली नाही. उलट सोनापुर ग्रामीण पुरवठा कंत्राटदार त्रुप्ती चुनारकर हया कंत्राटदार हया अश्लाघ्य भाषेत कामगारांना शिवीगाळ करतात व दोन कामगारांना त्यांनी बेकायदेशीरपणे कमी केले आहे त्या कंत्राटदारांची तक्रार झाल्यानंतर सुद्धा त्यांच्यावर प्रशासन कारवाई करत नाही.
जिल्ह्यातील सर्व 27 ठिकाणी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेअंर्तगत काम करणाऱ्या किमान 100 च्या वर कामगारांना किमान वेतन व सरकारी कामगार अधिकारी यांनी सूचित केलेल्या सर्व उपाययोजना संदर्भात त्वरीत निर्णय घ्यावा व ज्या कंत्राटदारांनी मागील तीन वर्षांपासून कामगारांचे आर्थिक शोषण केले त्यांच्याकडून किमान वेतन कायद्यानुसार जे वेतन असेल ते त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावे व त्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून कारवाई करावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मनसे स्टाईल आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कंत्राटी कामगार उपस्थित होते, दरम्यान सदर प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सुद्धा देण्यात आल्याने जर जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा कामगारांना न्याय देणार नाही तर त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई होईल असा आशावाद राजू कुकडे यांनी व्यक्त केला.
