नागभिड, दि. ११ डिसेंबर २०२२
नागभिड तालुक्यातील चिंधीचक येथील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेमध्ये सचिवाने धान खरेदीवर प्रति क्विंटल अडीच ते तीन किलो धानाची अनाधिकृत कपात करून केलेल्या शासकीय धान खरेदी घोटाळ्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विद्यमान संचालक मंडळाने केल्यानंतर या तक्रारीची दखल चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी घेतली. त्यांनी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प चिमूर यांना लेखी पत्राद्वारे चौकशीचे निर्देश दिले. परंतु महिनाभराचा कालावधीत होऊनही संबंधीत अधिकाऱ्याला चौकशीचा मुहूर्त सापडलेला नाही. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविली आहे. आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या विद्यमान संचालकांनी आता पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२७ नोव्हेंबर २०२२ ला आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था चिंधीचक येथील विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा संचालक मंडळाने जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीनुसार, आदिवासी विकास महामंडळ उपप्रादेशीक कार्यालय चिमूर अंतर्गत नागभिड तालुक्यातील चिंधीचक येथे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (र. नं. ११०५) ला अनेक वर्षांपूर्वी शासकीय धान खरेदी केंद्र मिळाले आहे. या केंद्रावर संस्थेतंर्गत असलेल्या चिंधीचक, चिंधीमाल (रय्यतवारी), किटाळी (बोर), हूमा, खडकी, घोडाझरी, तुकूम, तिव्हर्ला आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या उन्हाळी व पावसाळी हंगामातील धानाची खरेदी केली जाते. सन २०१६ ते सन २०२२ या कालावधीतील तसेच त्यापूर्वीच्या उन्हाळी व पावसाळी हंगामातील धानाची खरेदी सचिव प्रभाकर विठ्ठल दोडके यांनी केली. शासकिय धान खरेदी नियमानुसार करण्याऐवजी नियमांना पायदडी तुडवून प्रती क्विंटल अडीच ते तीन किलो धानाची अनधिकृत कपात करण्यात आली. शासनाचे प्रति क्विंटलवर धान कपातीचे कोणेतेही निर्देश नसताना धान खरेदीत सचिवाने शेतकऱ्यांची मोठी आर्थीक लूट केली. तसेच कपात केलेले धान किंवा त्या धानाच्या रक्कमेचाही हिशोब संस्थेच्या रेकार्ड मध्ये नोंदीत केला नाही. खरेदी दरम्यान काटा करणारे हमालांना मिळणारा मोबदलाही शासनाचे निकषानुसार देण्यात आला नाही. त्यामुळे संस्थेवर नव्याने संचालक मंडळाची वर्णी लागल्यानंतर मागील सहा वर्ष व त्यापूर्वीच्या धान खरेदीच्या हिशोबाबाबत संचालक मंडळाने विचारणा केली परंतु सचिवाने बैठकीमध्ये हिशोब देण्याचे टाळले. त्यामुळे शेतकरी, हमालांची धान खरेदी प्रक्रियेत फसवणूक झाल्याने संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष विश्वनाथ वलके, उपाध्यक्ष मुखरू पाटील व संचालक मंडळांने दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२२ ला जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचेकडे तक्रारीतून चौकशीची मागणी केली होती. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकारी मंत्री, कृषी मंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, नाशिक आदिवासी विकास मंडळाचे आयुक्त, आदिवासी विकास महामंडळाचे उपप्रादेशीक अधिकारी चिमूर यांना लेखी तक्रार करीत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
विद्यमान संचालक मंडळानेच तक्रार केल्याने चिंधीचक येथील जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प चिमूर यांना आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था चिंधीचक (११०५) येथील धान खरेदी घोटाळा प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशी करून तक्रारदार व जिल्हाधिकारी कार्यालयास केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश ०३ नोव्हेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये दिले. तसेच चिंधीचक आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष विश्वनाथ वलके यांनाही लेखी पत्रान्वये धान खरेदी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी होत असल्याबाबत अवगत करण्यात आले आहे. मात्र आज महिनाभराच्या जास्त कालावधी होऊनही या प्रकरणाची चौकशी झालेली नाही. चिमूर चे प्रकल्प अधिकारी तसेच आदिवासी विकास महामंडळाचे उपप्रादेशीक अधिकारी यांना चौकशीचा मुहूर्त सापडलेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश झाल्यानंतर या प्रकरणाची तातडीने चौकशी होईल, अशी अपेक्षा संचालक मंडळाला होती. परंतु जिल्हाधिकारी यांनी निर्देश दिल्यानंतरही धान घटोटाळा प्रकरणाची अद्याप चौकशी करण्यात आलेली नाही. अधिका-यांना चौकशीचा मुहूर्त सापडलेला नाही.
आदिवासी विकास महामंडळ चिमूर अंतर्गत सुमारे ३२ संस्थेमध्ये दरवर्षी उन्हाळी व पावसाळी धान खरेदीची प्रकीया केली जाते. या खरेदीवर उपप्रादेशीक अधिकाऱ्यांचे संनियंत्रण असते. त्यांच्य संनियंत्रणात खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची लुट होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक असते, परंतु संनियंत्रण करणारे आदिवासी विकास महामंडळ चिमूरचे उप प्रादेशिक अधिकारी यांना वेळ मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थीक् लुटीचा प्रकार चिंधीचक येथील खरेदी केंद्रावर घडल्याचे संस्थेचे म्हणने आहे. महिनाभराचा कालावधी होऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने चिंधीचक आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेतील धान खरेदी घोटाळा प्रकरणाची तक्रार पून्हा जिल्हाधिकारी यांचेकडे करण्याचा निर्णय संस्थेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व संचालक मंडळाने घेतलेला आहे.
